UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास कसा कराल.- भाग २ (राज्यशास्रातील मुलभूत संकल्पना) How to Prepare Indian Polity for UPSC/MPSC- Part II (Basic Concept of Political Science)

UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास कसा कराल.- भाग २ (राज्यशास्रातील मुलभूत संकल्पना)

How to Prepare Indian Polity for UPSC/MPSC- Part II (Basic Concept of Political Science)

प्राक्कथन(Prologue)    (S)  

UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा(India Polity not Politics) अभ्यास कसा करावा याला अनुसरून आम्ही काही लेख प्रसिद्ध करीत आहोत.

UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास कसा कराल.- भाग १ (To read Click here) -  या लेखात खालील मुद्याच्या आधारे आपण विषयाचा मागोवा घेतला .

१. विषयाचे महत्व,

२. UPSC/MPSC करीताचा भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यासक्रम,

३. या विषयात अधिक गुण मिळवण्याकरीता कश्या प्रकारचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे म्हणजेच अभ्यासपद्धत,

४. कोणती पुस्तके अभ्यासावी,

आता आपण UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास कसा कराल.- भाग २ -  या लेखात खालील मुद्याच्या आधारे विषयाचा मागोवा घेऊया .

५. भारतीय राज्यव्यवस्थेतील काही महत्वपूर्ण संकल्पना

राज्यशास्रातील मुलभूत संकल्पना (S)

१.   राज्यशास्र (Political Science)

राज्यशास्र ही सामाजिक शास्राची एक शाखा आहे. यात व्यक्तींच्या व समाजाच्या राजकीय कृती व वर्तनाचा अभ्यास केला जातो. सिध्दांत (व्यवस्था सिद्धांत, निर्णय-निर्मिती सिद्धांत) संकल्पना (स्वातंत्र्य, समानता, न्याय) राजकीय विचारवंत (प्लेटो, अॅरीस्टॅाटल, कौटिल्य, आंबेडकर, इ.) विचारप्रणाली (उदारमतवाद, साम्यवाद, स्रीवाद, इ.) भारतीय परराष्ट्र धोरण (पंचशील सिद्धांत, अलिप्ततावाद, इ.) आंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-जपान संबंध, भारत-अमेरिका संबंध, इ.) भारतीय राज्यव्यवस्था (पंतप्रधान, राष्ट्रपती, न्यायमंडळ, इ.) इ. उपघटकांचा यात समावेश होतो.

२.   राज्यव्यवस्था (Polity)

राज्यव्यवस्था हा राज्यशास्राचा एक उपघटक आहे. यात राष्ट्रांच्या राजकीय चौकटीची संरचना, स्वरूप, व्याप्ती, कार्य, इ. चा अभ्यास केला जातो. जनतेचे राजकीय हक्क, कर्तव्य, सरकारचे कार्य, जनता व सरकार याच्यातील सहसंबध, इ. चा अभ्यास केला जातो. उदा. भारतीय राज्यव्यवस्था या उपघटकाअंतर्गत भारताने स्वीकारलेली प्रबळ केंद्रयुक्त संघराज्य पध्दत, भारतीय संसदीय पध्दत, प्रौढ मतदान पद्धतीची रचना, इ. अभ्यास केला जातो.

·      ‘सामान्य अध्ययन’ (पेपर क्र. ०१)  करिता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास करावयाचा आहे ना की राज्यशास्राचा. म्हणून विद्यार्थ्यांनी भारताच्या राजकीय चौकटीची संरचना आणि व्यवहार यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.

 ३.  राजकारण (Politics)

राजकारण हे राज्यव्यवस्थेचे व्यावहारिक अंग आहे. राज्यव्यवस्थेत म्हणजे त्या देशाच्या राजकीय चौकटीत सत्ता प्राप्त करण्यासाठी केल्या जाणार्या कृती व वर्तन म्हणजे राजकारण होय. उदा. भारताने संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. याअंतर्गत निवडणुकीत सहभागी होऊन राजकीय पद (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/मंत्री/पंतप्रधान/राष्ट्रपती) प्राप्त करण्याकरिता प्रयत्न करणे.

४.  राज्य (State)

·      राज्यशास्रात - 'राज्य' म्हणजे ठराविक भूप्रदेशात राहणारी लोकसंख्या ज्यास शासन चालवण्याकरीता सरकार असून ते सार्वभौम असते. यालाच आपण बोलीभाषेत ‘देश’ (Country) असे म्हणतो.

·      मात्र, भारतीय राज्यव्यवस्थेत - ‘राज्य’चा अर्थ घटकराज्य असा होतो. जेव्हा आपण राज्य असे म्हणतो तेव्हा आपणास भारतात असलेल्या २८ (तेलंगाना धरून २९) घटकराज्यांपैकी राज्य असे म्हणायचे असते. उदा. महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, इ.

५.  सरकार (Government)

सरकार म्हणजे राज्यकारभार पाहणारी संस्था (Institution). देशाचा राजकीय कारभार ठराविक काळाकरिता चालवणारी संस्था. उदा. भारतात हा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. सध्याचे भारताच्या केंद्र स्तरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मंत्रीमंडळाचे सरकार (सन २०१४ ते २०१९ पर्यंत)

६. शासन (Governance)

सरकारची राज्यकारभाराची प्रक्रिया (Process) म्हणजे शासन होय. सरकार जनतेशी कशा पद्धतीने संवाद साधते, धोरणांची अमलबजावणी कशा पद्धतीने करते,जनता सरकारवर कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवते. या सर्व प्रक्रियांचा समावेश ‘शासन’ या संकल्पनेत होतो. जर सरकार राज्यकारभारात  अधिक पारदर्शी पद्धतीने करत असेल,जनतेस सहभागी करून घेत असेल तर त्या राज्यकारभाराच्या प्रक्रियेस सुशासन (Good Governance) म्हणजेच चांगली राज्यकारभाराची प्रक्रिया असे म्हणतात.

·      भारतात सुशासानाचे प्रयत्न :- भारतात माहितीचा अधिकार, लोकपाल, लोकायुक्ताची नियुक्ती, लोकशाही दिनाचे आयोजन (जनता दरबार), माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा अधिकाधिक वापर या सर्व बाबी भ्रष्टाचार विरहित जबाबदार व पारदर्शी राज्यकारभार आणि जनतेचा राज्यकारभारत अधिकाधिक सहभाग वाढवण्यास साह्यभूत ठरणाऱ्या आहेत. जेणे करून भारतात सुशासन स्थापित केले जाऊ शकेल.

थोडक्यात सरकार(Government) ही एक संस्था आहे तर शासन(Governance) ही सरकारच्या राज्यकारभाराची एक प्रक्रिया आहे.

  

७.  लोकशाही (Democracy)

जनतेच्या संमतीने व सहभागाने राज्यकारभार करण्याची पध्दत म्हणजे लोकशाही होय. जनता राज्यकारभारात प्रत्यक्ष सहभागी होत असेल तर त्यास ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ म्हणतात. मात्र जनता जर आपल्या प्रतिनिधीच्या मार्फत सहभागी होत असेल तर त्यास ‘अप्रत्यक्ष लोकशाही’ म्हणतात.

 ८.  गणराज्य (Republic)

ज्या राजकीय व्यवस्थेत सर्वोच्च राजकीय पदावरील व्यक्तीची निवड प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून होते त्यास ‘गणराज्य’ प्रकारची राजकीय व्यवस्था म्हणतात. उदा. भारतात राष्ट्रपतीची (सर्वोच्च राजकीय पद) निवड अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. म्हणून भारत गणराज्य होय. तर ब्रिटनमध्ये राजा/राणी (सर्वोच्च राजकीय पद) वंशपरंपरागत पद्धतीने निवडले जातात. म्हणून ब्रिटन गणराज्य नाही.

 ९.    सार्वभौम (Sovereign)

सार्वभौम म्हणजे अंतर्गत व बहिर्गत क्षेत्रात देशाविषयी निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार. म्हणजेच सरकार किंवा जनता त्या देशाच्या भविष्याविषयी निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असते.

·      सन १९४७ पूर्वी भारताविषयी निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार भारतीयांना किंवा भारत सरकारला नव्हता. तो अधिकार ब्रिटीश संसदेला  किंवा ब्रिटीश राजा/राणीस होतो. म्हणजेच त्याकाळी भारत सार्वभौम नव्हता. भारतीय संविधानाच्या अमलबजावणीनंतर (२६ जानेवारी १९५०) भारत सार्वभौम बनला. सरनाम्यात (Preamble) प्रतिपादित केल्याप्रमाणे भारतात जनता सार्वभौम आहे. म्हणजेच अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय जनतेकडे आहे.

 १०. संसदीय व्यवस्था  (Parliamentary System)

‘संसदीय व्यवस्थे करिता मुख्यता दोन अटी आवश्यक असतात.

१.   कार्यकारी मंडळ कायदे मंडळास सामुहिकरित्या जबाबदार असते. म्हणजेच कायदेमंडळ हा सत्तेचा स्रोत असतो, ते कार्यकारी मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवत असते,कायदे मंडळास कार्यकारी मंडळ बदलण्याचा अधिकार असतो. उदा. भारतात केंद्र सरकार लोकसभेस जबाबदार असते. लोकसभा अविश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार बरखास्त करू शकते.

२.   दोन प्रमुख असतात. एक राज्यप्रमुख असतो. तो नामधारी प्रमुख म्हणूनही ओळखला जातो तर दुसरा सरकार चा प्रमुख असतो. जो वास्तविक प्रमुख म्हणूनही ओळखला जातो. उदा. भारतात राष्ट्रपती (नामधारी प्रमुख) व पंतप्रधान (वास्तविक प्रमुख) दोन प्रमुख आहेत.

             वरील दोन्ही अटी पूर्ण करणारी व्यवस्था ‘संसदीय व्यवस्था’ असते.

११. अध्यक्षीय व्यवस्था (Presidential System)

अध्यक्षीय व्यवस्था सत्ता विभाजनाच्या सिद्धांतावर आधारित आहे. यात केवळ एकच राज्यप्रमुख असतो. कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळास जबाबदार नसते. कार्यकारी मंडळ,कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ या तीनही शाखेत सत्ता विभाजित झालेली असते. मात्र,संतुलन तत्वाच्या आधारे परस्परांवर नियंत्रण ठेवले जात असते. उदा. USA चे राष्ट्रपती हे राष्ट्राचे एकमेव राष्ट्रप्रमुख आहे. USA चे फेडरल कोर्ट (न्यायमंडळ),राष्ट्रपती (कार्यकारी मंडळ) सिनेट व हाउस ऑफ रीप्रेझेनटेटीव्ह (कायदे मंडळ) परस्परांवर नियंत्रण ठेवत असतात. नुकतीच USA मध्ये लागू झालेली आर्थिक ताळेबंदी याचेच उदाहरण आहे. कायदेमंडळाने कार्यकारी मंडळाच्या आर्थिक धोरणास नापसंती दर्शविली व मान्यता अडवून ठेवली होती.

·      संसदीय पध्दतीत ‘जबाबदारीच्या’ (Responsibility) तत्वास अधिक महत्व दिले जाते. सरकार जर जनतेशी प्रताडना करत असेल तर कायदेमंडळाद्वारे सरकार बदलवले जाते. तर अध्यक्षिय पध्दतीत ‘स्थायीत्वाचे’ (Stability) तत्व अधिक महत्वाचे ठरते. निर्वाचित सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करतेच. कायदेमंडळाद्वारे सरकार बदलवले जाऊ शकत नाही.

·      बहुल (Plural) स्वरूपाचा समाज असल्याचे जबाबदारीच्या तत्वास प्राधान्य देणारी संसदीय पद्धत भारताकरिता अधिक उपयुक्त ठरते.

 १२. संघराज्य व्यवस्था (Federal System)

संघराज्य पद्धतीत लिखित राज्यघटनेच्या आधारे केंद्र व घटकराज्य यांच्यात सत्ता विभाजन झालेले असते. तसेच केंद्र व घटकराज्य किंवा दोन किंवा अधिक घटकराज्यामध्ये भविष्यातील वाद/तंटा सोडविण्याकरिता स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते. उदा. भारतीय राज्यघटना लिखित असून सातव्या अनुसूचित केंद्रसुची,राज्यसूची व केंद्रसूचीत केंद्र व घटकराज्य दरम्यान सत्ता विभागणी झालेली आहे. केंद्र सरकार व घटकराज्य यांच्यातील संघर्ष सोडविण्याकरिता भारताची न्यायालये स्वतंत्र व सक्षम आहे. न्यायालयांना राज्यघटनेद्वारे संरक्षण पुरवण्यात आले आहे.

 १३. एकात्म व्यवस्था (Unitary System)

एकात्म व्यवस्थेत सत्ता मध्यवर्ती (केंद्र) ठिकाणी केंद्रित असते. केंद्र व घटकराज्य यांच्यात अधिकाराची विभागणी झालेली असेलच असे नाही. अधिकाराची विभागणी झालेली असली तरी ती केवळ प्रशासकीय सोय म्हणून घटकराज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व नसते. घटकराज्यांना प्राप्त झालेले अधिकार केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असतात. ते लिखित राज्यघटनेत नमूद केलेले नसतात. त्यांना लिखित राज्यघटनेद्वारे संरक्षन प्राप्त झालेले नसते. उदा. ब्रिटनमध्ये प्रांतात केलेली अधिकारांची विभागणी संविधानात नमूद नाही. ती मध्यवर्ती सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून आहे.

·      भारतीय राज्यव्यवस्थेतही एकात्म व्यवस्थेची लक्षणे दिसतात. संविधानातील भाग १, कलम ३ नुसार केंद्र सरकार घटकराज्याच्या सीमा, विभाजन, इ. विषयी निर्णय घेऊ शकते. सध्या तेलंगणाची निर्मिती आंध्र प्रदेशातील किनारी भागातील लोकांचा विरोध झुगारून याच कलमाच्या आधारे केली जात आहे.