UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास कसा कराल. (How to Prepare Indian Polity for UPSC/MPSC)

प्राक्कथन(Prologue)  

UPSC/MPSC करीता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा(India Polity not Politics) अभ्यास कसा करावा याला अनुसरून काही लेख प्रसिद्ध करीत आहोत.

या लेखात खालील मुद्याच्या आधारे विषयाचा मागोवा घेऊयात.

१. विषयाचे महत्व,

२. UPSC/MPSC करीताचा भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यासक्रम,

३. या विषयात अधिक गुण मिळवण्याकरीता कश्या प्रकारचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे म्हणजेच अभ्यासपद्धत,

४. कोणती पुस्तके अभ्यासावी,

५. भारतीय राज्यव्यवस्थेतील काही महत्वपूर्ण संकल्पना

१. विषयाचे महत्व

भारतीय राज्यव्यवस्था हा घटक यूपीएससी(UPSC), एमपीएससी(MPSC), बँकिंग, रेल्वे, यासारख्या सर्वच स्पर्धा परीक्षांकरीता उपयुक्त आहे. पूर्व व मुख्य अशा दोन्ही स्तरावर या घटकावर प्रश्न विचारले जातात. इतकेच नव्हे तर मुलाखतीत सुद्धा राजकीय क्षेत्रातील चालू घडामोडी विषयक प्रश्नांची उत्तरे देण्याकरीता या घटकाच्या अभ्यासाची मदत होते. म्हणून हा घटक स्किप करणे/  ऑपशनल ला टाकणे किंवा वरवरचा अभ्यास करणे विद्यार्थ्यांकरीता हितावह नाही. याउलट या घटकाच्या अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करून यात प्राविण्य मिळविले पाहिजे.

२. अभ्यासक्रम

युपीएससी नागरी सेवा परिक्षा व एमपीएससी राज्यसेवा परिक्षान्करित भारतीय राज्याव्यास्थेचा अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे, एमपीएससी करीता “महाराष्ट्राची राज्यव्यवस्थे” चाही अभ्यासक्रमात समाविष्ठ आहे.

(महाराष्ट्र), भारत राज्य्व्यास्था आणि प्रशासन भारतीय संविधान, राजकीय व्यवस्था, पंचायत राज, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे, इ.

युपीएससी/एमपीएससीच्या पूर्व परिक्षेकरित प्रथम पेपर (२०० गुण,२ तास) साठी एकूण सात घटक आहेत. म्हणजे सरासरी नुसार १३ ते १४ प्रश्न या घटकावर येणे अपेक्षित आहे. राज्यसेवा २०१३ पूर्व परिक्षेत या घटकावर १५ ते १८ प्रश्न विचारले गेले आहेत. (त्याचप्रमाणे सविस्तर विश्लेषण आपण पुढील भागात बघणार आहोत.)

*अभ्यासपध्दत : प्रत्येक विषयाची अशी एक अभ्यास्पद्धत असते. या विषयात प्राविण्य मिळविण्याकरिता, या विषयांची अभ्यासपद्धत समजून घेतली पाहिजे.

१.  राज्याशास्र हा विषय संकल्पना आधारित आहे. म्हणून सर्वप्रथम राज्याशास्रातील राज्यव्य्स्थेशी निगडीत संकल्पना समजून घ्याव्यात .  जसे, सार्वभौम, समाजवाद,  न्याय, धर्मनिर्पेक्षता, संसदीय पद्धत, संघराज्य, इ. संकल्पना समजून घेण्याकरिता “राज्यशास्र कोश” (संपादक, होरा पळशीकर किंवा पोलिटिक्स ऑक्सफर्ड डीक्शनरी चा आधार घ्यावा. किंवा राज्यशास्राचे प्राध्यापक, सिनीअर मित्र यांची मदत घ्यावी. एमपीएससी, युपीएससी स्पर्धा परिक्षान्तिल प्रश्नांचा बदलता ट्रेंड बघाता, राज्यव्यवस्थेवर संकल्पना आधारित प्रश्न विचारले जात आहे. 

जसे – प्रश्न “भारतीय निधार्मिपनाला एक “मोझेक” फ्रेम का म्हटले आहे?” (राज्यसेवा पूर्व परिक्षा २००३)

२.  त्यानंतर भारतीय राज्याव्यास्था, शासन, प्रशासन, इ. ची चौकट समजून घ्यावी. जसे – भारतीय राज्यव्यवस्थेत कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ, भिन्न भिन्न संविधानिक आयोग इ. चा समावेश होतो.  त्यांची संरचना, अधिकार, कार्य, नवीनतम घडामोडी इ. अभ्यास करावा. तसेच या अंतर्गत येणाऱ्या उपघटकंचाही अभ्यास करावा.  याकरिता काही पुस्तकांची नवे सुचवितो. मात्र यापैकी एका पुस्तकास बेस बनवून त्याचे पुन्हा पुन्हा वाचन करावे. 

*हिंदी किंवा इंग्रजीत वाचणार्या विद्यार्थ्यांकरिता : 

एम. लक्षिमिकन्त  - Indian polity (भारतीय राज्यव्यवस्था)

प्रतियोगिता दर्पण भारतीय राज्यव्यवस्था विशेषांक

डी.डी.बासू – Introduction in Indian Constitution         

सुभाष कश्यप - Our  Constitution

*मराठी वाचणार्या विद्यार्थ्यांकरिता  :

तुकाराम जाधव – भारतीय राज्यव्यवस्था व घटनात्मक प्रक्रिया भाग १

भा.ल.भोळे – भारतीय शासन व गणराज्य

३.  त्यानंतर या घटकातील वस्तुनिष्ठ माहितीचे पाठनंतर करणे, पाठांतराचा भाग सुध्दा विषय सामजून घेन्याइत्काच महत्वाचा आहे . महत्वपूर्ण कलमे, परिशिष्टे, घटनादुरुस्ती, सांविधानिक आयोगाची संव्रचना इ. ची वस्तुनिष्ठ माहिती पाठ करावी विषयांची चौकट समजून घेतांना सुक्ष्म वाचन करतांना पाठांतराचा भाग स्वतंत्र वहित लिहून घ्यावा.  यानंतर त्या टिपणांची पुन्हा पुन्हा उजळणी करावी. 

४.  अंतिमत: मागील प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करून वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोडविण्यामुळे विषय अधिक परिणामकारकरीत्या लक्षात राहतो व परिक्षेत विसरणे किंवा परिक्षेचि भीती वाटणे असे प्रसंग उद्भवत नाही. भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकावर किमान एक हजार प्रश्न सोडवणे अपेक्षित आहे.

*राज्याशास्रातील मुलभूत संकल्पना :

१.  राज्यशास्र(Political Science):-

राज्यशास्र ही सामाजिक शास्राची एक शाखा आहे. यात व्यक्तींच्या व समाजाच्या राजकीय कृती व वर्तनाचा अभ्यास केला जातो. सिध्दांत (व्यवस्था, निर्णय, निर्मिती, सिद्धांत) संकल्पना (स्वातंत्र्य, समानता, न्याय) राजकीय विचारवंत (प्लेटो, अरीस्टोटल, कौटिल्य, आंबेडकर, इ.)विचारप्रणाली (उदारमतवादी, साम्यवाद, स्रीवाद, इ.) भारतीय परराष्ट्र धोरण (पंचशील सिद्धांत, अलिप्तवाद, इ.) आंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत जपान संबंध, भारत अमेरिका संबंध, इ.) भारतीय राज्यव्यवस्था (पंतप्रधान, राष्ट्रपती, न्यायमंडळ, इ.) इ. उपघटकांचा यात समावेश होतो.

२.  राज्यव्यवस्था(Polity) :-

राज्यव्यवस्था हा राज्याशास्राचा एक उपघटक आहे. यात राष्ट्रांच्या राजकीय चौकटीची संरचना, स्वरूप, व्याप्ती, कार्य, इ. चा अभ्यास केला जातो. जनतेचे राजकीय हक्क, कर्तव्य, सरकारचे कार्य, जनता व सरकार, महिला संबध, इ. चा अभ्यास केला जातो. उदा. भारतीय राज्यव्यवस्था या उपघटकाअंतर्गत भारताने स्वीकारलेली प्रबळ केंद्र्युक्त संघराज्य पध्दत, भारतीय संसदीय पध्दत, प्रौढ मतदान पाद्ध्तीची रचना, इ. अभ्यास केला जातो.

*‘सामान्य अध्ययन’ (पेपर क्र. ०१)  करिता भारतीय राज्यव्यवस्थेचा अभ्यास करावयाचा आहे ना की राज्याशास्राचा. म्हणून विद्यार्थ्यांनी भारताच्या राजकीय चौकटीची संरचना आणि व्यवहार यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.*

३.  राजकारण(Politics):-

राजकारण हे राज्यव्यवस्थेचे व्यावहारिक अंग आहे. राज्यव्यवस्थेत म्हणजे त्या देशाच्या राजकीय चौकटीत सत्ता प्राप्त करण्यासाठी केल्या जाणार्या कृती व वर्तन म्हणजे राजकारण होय. उदा. भारताने संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. याअंतर्गत निवडणुकीत सहभागी होऊन राजकीय पद (संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/मंत्री/पंतप्रधान/राष्ट्रपती) प्राप्त करण्याकरिता प्रयत्न करणे.

         *राज्यव्यवस्था(Polity)

         *राज्यशास्र(Political Science)

         *राजकारण(Politics)

४.  राज्य (State):-

राज्यशास्रात राज्य म्हणजे ठराविक भूप्रदेशात राहणारी लोकसंख्या ज्यास सरकार असून ते सार्वभौम असते. यालाच आपल्या बोलीभाशात (कंट्री) म्हणतात. मात्र, भारतीय राज्यव्यवस्थेत ‘राज्य’चा अर्थ घटकराज्य असा होतो. जेव्हा आपण राज्य असे म्हणतो तेव्हा आपणास भरतात असलेल्या २८ (तेलंगाना धरून २९) घातकराज्यांपैकी राज्य असे म्हणायचे असते. उदा. महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, इ.

           * राज्यशास्र – राज्य=देश

           *भारतीय राज्यव्यवस्था – राज्य=घातकराज्य (महाराष्ट्र,कर्नाटक,इ.)

५.  सरकार(Government) :

सरकार म्हणजे राज्यकारभार पाहणारी संस्था (Institution). देशाचा राजकीय कारभार ठराविक काळाकरिता चालवणारी संस्था. उदा. भरतात हा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो. पंतप्रधान,मनमोहनसिंग व मंत्रीमंडळाचे सरकार (सन २००९ २०१४ पर्यंत)

 ६. शासन(Governance):

सरकारची राज्यकारभाराची प्रक्रिया (प्रोसेस) म्हणजे शासन होय. सरकार जनतेशी कशा पद्धतीने संवाद साधते, धोरणांची अमलबजावणी कशा पद्धतीने नियंत्रण ठेवते. या सर्व प्रक्रियांचा समावेश ‘शासन’ या संकल्पनेत होतो. जर सरकार राज्यकारभार अधिक पारदर्शी पद्धतीने करत असेल, जनतेस सहभागी करून घेत असेल तर त्या राज्यकारभाराच्या प्रक्रियेस सुशासन (Good Governance) म्हणजेच चांगली राज्यकारभाराची प्रक्रिया असे म्हणतात.

   भारतात माहितीचा अधिकार, लोकपाल लोकायुक्ताची नियुक्ती, लोकशाही दिनाचे आयोजन (जनता दरबार) माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा आधीकाधिक वापर या सर्व बाबी भ्रष्टाचार विरहित जबाबदार व पारदर्शी राज्य कारभार आणि जनतेचा कारभारत अधिकाधिक सहभाग वाढवण्यास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आहेत. जेणे करून भरतात सुशासन स्थापित केले जाऊ शकेल.

७.लोकशाही:

जनतेच्या संमतीने व सहभागाने राज्यकारभार करण्याची पध्दत म्हणजे लोकशाही होय. जनता राज्यकारभारात prtyxप्रत्यक्ष सहभागी होत असेल तर त्यास ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ म्हणतात. मात्र जर आपल्या प्रतिनिधीच्या

मार्फत सहभागी होत असेल तर त्यास ‘अप्रत्यक्ष लोकशाही’ म्हणतात.

८.गणराज्य :

ज्या राजकीय व्यवस्थेत सर्वोच्च राजकीय पदावरील व्यक्ती निवड प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून होते त्यास ‘गणराज्य’ प्रकारची राजकीय व्यवस्था म्हणतात. उदा. भरतात राष्ट्रपतीची निवड (सर्वोच्च राजकीय पद) निवड अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून होते. म्हणून भारत गणराज्य होय. तर ब्रिटनमध्ये राजा/राणी (सर्वोच्च राजकीय पद) वंशपरमपरागत पद्धतीने निवडले जातात. म्हणून ब्रिटन गणराज्य राष्ट्र नाही.

९. सार्वभौम:

सार्वभौम म्हणजे अंतर्गत व बहिर्गत क्षेत्रात देशाविषयी निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार. म्हणजेच सरकार किंवा जनता त्या देशाच्या भविष्याविषयी निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असते.

      सन १९४७ पूर्वी भारताविषयी निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार भारतीयांना किंवा भारत सरकारला नव्हता. तो अधिकार ब्रिटीश संसदेत किंवा ब्रिटीश राजा/राणीस होतो. थोडक्यात भारत सार्वभौम नव्हता. भारतीय संविधानाच्या अमलबजावणीनंतर (२६ जानेवारी १९५०) भारत सार्वभौम बनला. सर्नाम्यात प्रतिपादित केल्याप्रमाणे भरतात जनता सार्वभौम आहे. म्हणजेच अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय जनतेकडे आहे.

१०. संसदीय व्यवस्था:

कार्यकारी मंडळ कायदे मंडळास सामुहिकरित्या जबाबदार असते. म्हणजेच कायदेमंडळ हा सत्तेचा स्रोत असतो, ते कार्यकारी मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवीत असते, कार्यकारी मंडळ बदलण्याचा त्यास अधिकार असतो. उदा. भरतात केंद्र सरकार लोकसभेस जबाबदार असते. लोकसभा अविश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार बरखास्त करू शकते.

दोन प्रमुख असतात. एक राज्यप्रमुख असतो. तो नामधारी प्रमुख म्हणूनही ओळखला जातो तर दुसरा सरकार प्रमुख असतो. जो वास्तविक प्रमुख असतो. उदा. भरतात राष्ट्रपती (नामधारी प्रमुख) व पंतप्रधान (वास्तविक प्रमुख) दोन प्रमुख आहेत.

             वरील दोन्ही अटी पूर्ण करणारी व्यवस्था ‘संसदीय व्यवस्था’ असते.

११. अध्यक्षिय व्यवस्था:

अध्यक्षिय पद्धत सत्ता विभाजनाच्या सिद्धांतावर आधारित आहे. यात केवळ एकच राज्यप्रमुख असतो. कार्यकारी मांडळ, कायदेमंडळास जबाबदार नसते. कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ व न्यायमंडळ या तिनही शाखेत सत्ता विभाजित झालेली असते. मात्र, सत्ता संतुलन तत्वाच्या आधारे या तीनही शाखा परस्परावर नियंत्रण ठेवत असतात. उदा. युएसेचे राष्ट्रपती हे राष्ट्राचे एकमेव राष्ट्रप्रमुख आहे. ‘युएसेचे’ फेडरल कोर्ट (न्यायमंडळ), राष्ट्रपती (कार्यकारी मंडळ) सिनेट व हाउस ऑफ रीप्रेझेनटेटीव्ह (कायदे मंडळ) परस्परावर नियंत्रण ठेवत असतात. नुकतीच युएसेमध्ये लागू झालेली आर्थिक ताळेबंदी याचेच उदाहरण आहे. कायदे मंडळाने कार्यकारी मंडळाच्या आर्थिक धोरणास नापसंती दर्शविली व मान्यता अडवून ठेवली आहे.

           संसदीय पध्दतीत ‘जबाबदारीच्या’ तत्वास अधिक महत्व दिले जाते. सरकार जर जनतेशी प्रताडना करत असेल तर कायदेमंडळाद्वारे सरकार बदलावले जाते. तर अध्यक्षिय पध्दतीत ‘स्थायीत्वाचे’ तत्व अधिक महत्वाचे ठरते. निर्वाचित सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करतेच.

           बहुल स्वरूपाचा समाज असल्याचे जबाबदारीच्या तत्वास प्राधान्य देणारी संसदीय पद्धत भारताकरिता अधिक अनुरूप ठरते.

१२. संघराज्य व्यवस्था:

संघराज्य पद्धतीत लिखित राज्यघटनेच्या आधारे केंद्र व घटक राज्य यांच्यात सत्ता विभाजन झालेले असते. तसेच केंद्र व घटकराज्य किंवा घटकराज्यादार्म्यान भविष्यातील वाद/तंटा सोडविण्याकरिता स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असते. उदा. भारतीय राज्यघटना लिखित असून सातव्या अनुसूचित केंद्रसुची, राज्यसूची व समवर्ती सूचित केंद्र व घटकराज्य दरम्यान सत्ता विभागणी झालेली आहे. केंद्र सरकार व घटकराज्य यांच्यातील संघर्ष सोडविण्याकरिता भारताची न्यायालये स्वतंत्र व सक्षम आहे. न्यायालयांना राज्यघटनेद्वारे संरक्षन पुरवण्यात आले आहे.

१३. एकात्म व्यवस्था:

एकात्म व्यावस्थेत सत्ता मध्यवर्ती (केंद्र) ठिकाणी केंद्रित असते. केंद्र व घटकराज्य यांच्यात अधिकाराची विभागणी झालेली असेलच असे नाही. अधिकाराची विभागणी झालेली असली तरी ती केवळ प्रशासकीय सोय म्हणून घटकराज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व नसते. घटकराज्यांना प्राप्त झालेले अधिकार केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असतात. ते लिखित राज्यघटनेत नमूद केलेले नसतात. त्यांना लिखित राज्यघटनेद्वारे संरक्षन प्राप्त झालेले नसते. उदा. ब्रिटनमध्ये प्रांतात केलेली अधिकारांची विभागणी संविधानात नमूद नाही. ती मध्यवर्ती सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून आहे.

           भारतीय राज्यव्यवस्थेतही एकात्म व्यवस्थेची लक्षने दिसतात. संविधानातील भाग १, कलम ३ नुसार केंद्र सरकार घटकराज्याच्या सीमा, विभाजन, इ. विषय निर्णय होऊ टाकते. सध्या तेलंगणाची निर्मिती आंध्र प्रदेशातील किनारी भागातील लोकांचा विरोध झुगारून याच कलमाच्या आधारे केली जात आहे